मतांतरित ईसाइयों के जातिवाद का निराकरण

देखें .
🚩 कैथोलिक ब्राह्मण http://bit.ly/2xa8kpI
इसके पश्चात आएंगे कैथोलिक क्षत्रिय 
http://bit.ly/2w4nvN5
फिर कैथोलिक बनिया .
फिर हाफ कैथोलिक हाफ सिख 
फिर हाफ कैथोलिक हाफ जैन 
फिर हाफ कैथोलिक हाफ बुद्धिस्ट 
बाकि दलित क्रिश्चियन पहले से हैं और आरक्षित भी है केरल में। 
🚩 यह भी देखें (भारतीय ईसाईयों में जाति व्यवस्था)
http://bit.ly/2xMQ7yW
🚩 समाधान :
समाधान ये है की जिन कारणों से लोग धर्मान्तरण करते हैं, उन कारणों को दूर किया जाए, उन कारणों में मुख्य कारण आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन होना है, जैसे कि आदिवासियों वाले इलाकों में, आर्थिक पिछड़े गांवों में, जहाँ मतांतरण वाले लोग, बच्चों की पढाई इत्यादि का आर्थिक जिम्मेदारी उठाकर भी मतांतरण करवाते हैं. सामाजिक पिछड़े कारणों में एक कारण सनातनी समाज में व्याप्त भ्रष्ट जातिवादी व्यवस्था होना भी है.
समाधान के लिए सरकारों को विद्यालयों की व्यवस्था सुधर कर, रोजगार उपलब्ध करवाए, साथ ही आर्थिक पिछडापन दूर करने के लिए लोगों के खाते में, सरकारी भूखंडो से प्राप्त किराया व मिनरल रॉयल्टी का कुछ हिस्सा दिया जाए, इसके लिए भ्रष्ट प्रशासनिक व्यस्था होना परम आवश्यक है, जिसमे भ्रष्टों को नौकरी से निर्वासित करने का अधिकार नागरिकों के पास हो, मैनीपुलेटेद EVM आधारित चुनावी व्यवस्था के स्थान पर मतपेटी एवं बैलट-पेपर युक्त चुनाव हो, क्यूंकि EVM आधारित चुनावी व्यवस्था में, VVPAT-प्रिंट की गिनती नहीं होती है, और EVM में मतदानो की संख्या कीवोटर-बारी से गिनती संभव नहीं है, अतः ये एक प्रकार का असंवैधानिक प्रक्रिया है(संविधान में भौतिक सबूत आधारित होने की बात होती है), क्यूंकि VVPAT-पर्ची की गिनती हुए बिना कोई भौतिक सबूत नहीं होता, जिससे ये निर्णय लिया जा सके, की इतने प्रतिशत जनता ने अमुक पार्टी को वोट किया है. 
धार्मिक संतुलन बनाये रखने के लिए टू चाईल्ड पॉलिसी कानून अभी के अभी आना परम आवश्यक है.
.....
समाधान है अन्यायालयों में भ्रष्ट जजों के ऊपर राइट टू रिकॉल, नागरिकों द्वारा न्याय के लिए ज्यूरी ट्रायल, संदिग्ध का नागरिकों के सामने पब्लिक नार्को टेस्ट, संपत्ति कर / वेल्थ टैक्स आदि ड्राफ्ट द्वारा देश में व्यवस्था परिवर्तन
राईट टू रिकॉल कानून क्या है ? नागरिकों द्वारा चुने व्यक्तियों को नौकरी से निकालने का अधिकार नागरिकों के पास हो | पाँच साल का ठेका नहीं |
राइट-टू-रिकॉल जिला प्रधान जज के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475755772517407
ज्यूरी सिस्टम क्या है ? न्यायालय में मुकदमें की सुनवाई व फैसला करने का अधिकार ( रेंडमली चुनें ) नागरिकों के पास हो | कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475753109184340
पब्लिक नार्को टेस्ट कानून ? हाई प्रोफाईल या पेचिदा मुकदमे में प्रार्थी व आरोपी को नार्को टेस्ट इन्जेक्शन लगाकर पूछताछ की जाये व सभी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण हो ताकि नागरिक यह जान सके कि किसी को फंसाया जा रहा है या वास्तव में दोषी हैं | कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1476072475819070
DDRCAM कानून ? सरकार को प्राप्त ~सरकारी भूखंडो से प्राप्त किराया व मिनरल रॉयल्टी को 67% नागरिकों व 33% सेना के खाते में सीधा हस्तान्तरण हो |. खनिज रॉयल्टी सीधे नागरिकों के खाते में भेजे जाने के लिए प्रस्तावित कानून (DDMRCM) का ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475763712516613
हथियार बद्ध नागरिक समाज कानून क्या है? प्रत्येक नागरिक मतदाता जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से उपर हो उनको हथियार रखना किया जाए | पूछताछ में हथियार ना मिलने पर सरकार द्वारा पैनाल्टी व सजा का प्रावधान हो | fb.com/notes/1475761792516805
पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली: यह कानून नागरिकों को एक मंच. देता है जिसमें नागरिक अपना प्रस्ताव / शिकायत / सुझाव सरकार के समक्ष रख सकते हैं | व अन्य नागरिक अपनी सहमति - असहमति भी दर्ज करा सकते हैं | कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475756632517321
टू चाईल्ड पॉलिसी कानून? धार्मिक संन्तुलन को बनाये रखने के लिये व जनसंख्या नियंत्रण के लिये जिसके एक पुत्र व 1 सन्तान से ज्यादा होने पर सरकारी सुविधा व मतदान सें वचिंत का प्रावधान है व दंड का प्रावधान भी रखा जा सकता है | ड्राफ्ट : fb.com/notes/1478457208913930 
आरटीआई एक्ट में आवेदन को पारदर्शी बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया का कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1478933818866269 
.
सांसद व विधायक के नंबर एवं संपर्क डिटेल यहाँ से लें http://nocorruption.in/
🚩 अपने सांसदों/विधायकों को उपरोक्त क़ानून को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून लागू करवाने के लिए उन पर जनतांत्रिक दबाव डालिए, इस तरह से उन्हें मोबाइल सन्देश या ट्विटर आदेश भेजकर कि:-
" माननीय सांसद/विधायक महोदय, मैं आपको अपना एक जनतांत्रिक आदेश देता हूँ कि भारत में जनता की आवाज - पारदर्शी शिकायत प्रणाली' -- टीसीपी के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट fb.com/notes/1475751599184491 
को राष्ट्रीय गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से इस क़ानून को लागू किया जाए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे. 
धन्यवाद, 
मतदाता संख्या- xyz " 
इसी तरह से अन्य कानूनी-प्रक्रिया के ड्राफ्ट की डिमांड रखें. यकीन रखे, सरकारों को झुकना ही होगा. 
🚩🚩राईट टू रिकॉल, ज्यूरी प्रणाली, वेल्थ टैक्स जैसेे क़ानून आने चाहिए जिसके लिए, जनता को ही अपना अधिकार उन भ्रष्ट लोगों से छीनना होगा, और उन पर यह दबाव बनाना होगा कि इनके ड्राफ्ट को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप दें, अन्यथा आप उन्हें वोट नहीं देंगे. 
अन्य कानूनी ड्राफ्ट की जानकारी के लिए देखें fb.com/notes/1479571808802470/
यदि धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध हो तो तीर्थयात्रा का तीर्थस्थान 1 ही बचता है, वो केवल और केवल रणभूमि होती है, न कि कोई हिमालय !!
धर्म की मर्यादा शून्य में नहीं उगती, वो अधर्म के शव के ऊपर उगती है. 
पराजय मृत्यु से अधिक महत्त्वपूर्ण है.
औपचारिकताएं सज्जनों के लिए निभानी चाहिए. दुष्टों के लिए नहीं.
जय हिन्द. वन्दे मातरम्