नेताजी से सम्बन्धित गुप्त फाइल बिना देश के आत्मनिर्भर हुए नहीं खुल सकतीं. अतः उन कानूनों को लाने के लिए जनांदोलन चलाएं.
सभी पाठकवृन्दों को आजादी की सत्तरवी वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं !!
दोस्तों, इस देश में , नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की गुप्त फाइल्स तब तक नहीं खुलेगी, जब तक की अन्य देशों जिसमे अमेरिका एवं रूस भी शामिल हैं, पर निर्भर होना न छोड़ दे.
जब ये देश १५ अगस्त १९४७ को आजाद हुआ था, उस समय हमारे यहाँ अग्रेजों द्वारा लगाये गए कर प्रणाली के चलते खाद्यान्न की भारी कमी हो गयी थी, इसकेे लिए सहायता रूस एवं अमेरिका से मांगी गयी थी.
रूस को उसके मित्र देशों ने सहायता देने से मना किया था और कहा था की रूस उस सहायता के साथ कहीं नेताजी की फाइल्स न दे दे भारत को .....और अगर नेताजी से सम्बंधित फाइल गुप्त रखनी है तो भारत को खाद्यान की सहायता नहीं की जानी चाहिए,
लेकिन अपने मित्र देशों की आधी बात को दरकिनार करते हुए उस वक्त के रूस के शासन ने कहा था की, नेताजी से सबंधित गुप्त फाइल्स का सार्वजनिक होना इन्तजार कर सकती है, लेकिन भूख इन्तजार नहीं कर सकती..
इसके बाद उसने भारत को खाद्यान्न की सहायता जो किसी अन्य देश जा रही थी, की जहाज भारत की मोड़ कर दी थी.
अमेरिका ने खाद्यान्न सहायता देने से पहले इस वक्त कई शर्ते रखीं थी, जिसे मानने के बाद ही अमेरिका ने खाद्द्यान्न की सहायता भेजी थी....
इसी शर्तों को जारी रखवाने के लिए, अमेरिका ने पाकिस्तान एवं चीन के साथ मिलकर हर तरह की चालें चलीं जिससे भारत हर बार इसकी शर्तें मानता रहे और इसके साथ साथ इसके मित्र देश ऑस्ट्रेलिया की भी शर्तें मानता रहे.
अतः, निष्कर्ष ये है की भारत किसी मामले में इन देशों पर निर्भर नहीं रहे, तभी नेताजी से सम्बंधित फाइल सार्वजनिक की जा सकेगी, अन्यथा कभी सार्वजनिक नहीं होगी
देश में कोई भी सुधार एवं लोगों की जीवनशैली उस देश में कानूनों की स्थिति पर निर्भर करती है, अतः आपसे आग्रह है की देश में स्वदेशी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए भ्रष्ट लोगों को पद से हटाने के क़ानून को तत्काल प्रभाव से गजेट में प्रकाशित कर, क़ानून बनाये जाने का दबाव अपने सांसदों एवं विधायकों पर बनाएं. ये कार्य आप पी एम् ओ एवं अपने सांसद व विधायक को ट्वीट करके एवं अगर आपके सांसद व विधयाक का ट्वीट उपलब्ध नहीं है, तो उनके फ़ोन पर एस एम् एस करके भी कर सकते हैं.
सांसद व विधायक के नंबर एवं संपर्क डिटेल यहाँ से लें http://nocorruption.in/
अतः.दोस्तों, हमारे देश में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने वाले क़ानून [भारत में स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट] :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/809740312477540
को गजेट ऑफ़ इंडिया नोटिफिकेशन में प्रकाशित कर तुरंत प्रभाव से क़ानून बनाने का मांग कर अपने नेताओं पर दबाव बनाएं.
आप अपने सांसदों/विधायकों को उपरोक्त क़ानून को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून लागू करवाने के लिए उन पर जनतांत्रिक दबाव डालिए, इस तरह से उन्हें मोबाइल सन्देश या ट्विटर आदेश भेजकर कि:-
" माननीय सांसद/विधायक महोदय, मैं आपको अपना एक जनतांत्रिक आदेश देता हूँ कि हभारत में स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/809740312477540 को राष्ट्रीय गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से इस क़ानून को लागू किया जाए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे.
धन्यवाद,
मतदाता संख्या- xyz "
लम्बे समय के लिए, समाधान ये है कि जनता के पास राईट टू रिकॉल, ज्यूरी प्रणाली, वेल्थ टैक्स जैसेे क़ानून आने चाहिए जिसके लिए, जनता को ही अपना अधिकार उन भ्रष्ट लोगों से छीनना होगा, और उन पर यह दबाव बनाना होगा कि इनके ड्राफ्ट को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप दें, अन्यथा आप उन्हें वोट नहीं देंगे.
अन्य कानूनी ड्राफ्ट की जानकारी के लिए देखें https://www.facebook.com/righttorecallC/posts/1045257802233875:0
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जय हिन्द. वन्दे मातरम
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कानूनों से फर्क पङता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है जानना हो तो पता लगाओ की उस देश की न्याय प्रणाली कैसी है. देश में आर्थिक सामाजिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी न हो.
राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक-क्षमता में, अगर कोई देश अन्य देशों पर निर्भर रहता है तो उस देश का धर्म, न्याय, संस्कृति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व जनता तथा प्राकृतिक संसाधन कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाता.
वही राष्ट्र सेक्युलर होता है, जो अन्य देशों पर हर हाल में निर्भर हो.