मोदी जी की चार-दिसम्बर की मन-की-बात में छुपाकर क्या कहा गया है?

मोदी जी ने आज के मन की बात में प्रशासनिक कमजोरियों की नाकामियों को छुपाने के लिए कैशलेस समाज के निर्माण की बात की, और सबसे आग्रह किया कि हमारा छोटा छोटा उद्योग धंधा, वालमार्ट जैसी मॉल के जैसे इलेक्ट्रानिकली रन करें.

अब बताइए कि लोग अगर कैशलेस समाज में लुट गया, तो यहाँ कोई साइबर क्राइम का ख़ास एक्सपर्ट नहीं है और न वे जादा संख्या में हैं तो पुनः ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी और ना ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ कभी भी कुछ होगा. क्या सोचते हैं कि कैशलेस समाज के होने से घूसखोरी बंद हो सकेगी? नहीं, क्यूंकि धन को कार्ड-टू-कार्ड ट्रान्सफर से भी घूसखोरी जारी रहेगी. घूसखोरी के कई तरीके होते हैं.

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जिस देश में लोगों को पुलिस के अत्याचारों के कारण नक्सली बनना पड़ता हो, न्याय मिलने में पंद्रह साल लगते हों, वो साइबर-क्राइम से अपराधियों को पकड़ने की शिक्षा तो क्या, एक मामूली शिक्षा-व्यवस्था तक दुरुस्त नहीं कर सकता.

एक ऐसा देश जहाँ मात्र मशीनों को टैग करने वाला स्टील का तार जर्मनी की कंपनी बनाती हो, जिस देश के अधिकतर स्पेयर पार्ट्स का निर्माण विदेशी कंपनियां करतीं हों, वो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था तो क्या, स्वयं की भ्रष्टाचार युक्त प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार तो दूर की बात, किसानी का छोटा सा घास काटने का आटोमेटिक मशीन भी नहीं बना सकता.

क्यूंकि यहाँ के क़ानून, विदेशी कंपनियों को फैलने देने के लिए बने हैं, ना की आपके स्वदेशी उद्योगों को फैलाने के लिए, अतः सभी लोग इस क़ानून को लाने में कार्य करें तो अच्छा है, अन्यथा स्वदेशी के सपने देखना बंद कर दें [ सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिको के स्वामित्व वाली कम्पनियों (WOIC) के लिए कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/809743912477180 ]

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उदाहरण से समझिये- : -

एक ऑफिस का बॉस अपने किसी सगे को किसी पोस्ट पर सेट करना चाहता है। लेकिन उसी पोस्ट पर पहले से ही कोई व्यक्ति काम करता है। तो उसे हटाने के लिए वो उससे नाहक ही परेशान करता है। उसके काम में कमी निकालता है। उसपर इतना दबाव बना देता है कि वो खुद ही नौकरी छोड़ दे। और फिर वो अपने सगे को उस स्थान पर रख ले।

ऐसा ही हो रहा है देश में। ये जो हमारी राष्ट्रवादी सरकार fdi लायी है वो ऐसे ही मुफ्त में ही नही आ रहे यहाँ। तो उन लोगो की शर्त है कि हमारा कम्पटीशन हटाओ मतलब स्थानीय व्यपारियो को हटाओ। इसी लिए सरकार वो सारे हाथ कंडे अपना रही है जिससे स्थानीय व्यपारी कमजोर हो जाए। कैसे कमजोर होगा व्यपारी?

बड़ा आसान है। उसकी लागत बढ़ा दो बस। उसका सामान महँगा हो जायेगा तो वो multi nationals कम्पनीज से कम्पटीशन नही कर पायेगा और पिट जायेगा। कॅश लेस , नोट बंदी सब इसी मार्ग के साधन है।

Note- अगर fdi ना हो तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैशलेस होना बहुत फायेदमंद है। असली दुश्मन fdi है जिस तरफ किसी का ध्यान नही है अब।

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इधर देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी ने ग्राहकों, बैंकरों और व्‍यापारियों को माइक्रो एटीएम और पीओएस टर्मिनल के मालवेयर से संक्रमित होने के बारे में आगाह किया है.

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खैर....इसके इलाज के लिए विदेशी कंपनियों के हाथों इस देश का सुरक्षा सिस्टम सौंप देंगे और क्या?

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पी एम् ने आज के मन की बात में एवाल्लेट और अप्प का प्रचार की. आज ये बाते की ये सिस्टम आसान है, लेकिन्ये नहीं बताया कि आदिवासी एवं टोटल गंवार इलाकों में जहाँ कोई न्याय नहीं मिलता,अगर उनके पैसे लुटें तो न्याय मांगने पे नक्सली करार दे दिए जाते हैं, ये कैसा न्याय?

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लेकिन छोटे देनोमेशन के नोट के बाजार में आने के बारे में कुछ न बोली .

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इसने इस बदलाव को गीता का उदाहरन देकर, एक बादलाव हो जाने का नाम दे दिया, मतलब कहाँ गीता और कहा माफिया संचालित कैशलेस समाज का निर्माण, वाह !!

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मुझे समझ में नही आ रहा कीगीता में माफिया को आर्थिक कण्ट्रोल देने की बात तो कहीं की नहीं गयी, फिर कहाँ से इस पी एम् ने गीता का उदाहरन दे दिया इस काण्ड में .

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नाम लेते हैं, कला धन वापस ख़त्म करने में, लेकिन इन्होने ये नहीं बताया कि क्श्लेस होने से कला धन का निर्माण कभी रुकने वाला नहीं है, जब तक कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार ना लाया जाए, क्यूंकि काला धन का निर्माण कई तरीके से होता है.

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हड़बड़ी में एक निर्णय सुना दिया लेकिन उस पर अमल के बारे में रत्ती भर ज्ञान नहीं है। पहले पचास दिन मांगे कि सब ठीक कर दूंगा, लेकिन अब वित्त मंत्री अंगुली के इशारे से बोल रहा है, थोड़ा, बस नौ महीनों का समय लगेगा।

नाटक-भिक्षुक जनता सब कुछ ओवरलुक कर रही है।

यही तो मेरी रीडिंग थी।

बाजार में नगदी कम हो जाने पर क्या नुकसान है, इस देश के लाखो-करोड़ों लोग कैश के भरोसे, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। पेटीएम में दे रहा हूं, कहने पर फटी आंखों से ताकने लगते हैं।

उनका क्या होगा, कारोबार कम होने पर नीचे तेजी से छंटनी होगी, उनमें वह खुद भी हो सकता है, आधे लोगों को इन सबकी जरा भी चिंता नहीं है।

वे तो क्लाइमेक्स के जोश में जिंदा है। उनको शाहरुख की फिल्म से क्या मतलब, क्योंकि वे तो खुद को सुपरहिट ईस्टमैनकलर में देखना चाहते हैं। उस सीन में एक दिन धनकुबेरों की मर्सीडीज पर कौवा बीट करेगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल होगा - एटीएम-एटीएम।

सोचता हूं, दो हजार का नोट बंद कर दूं। फिर सोचता हूं, सोना पर पाबंदी लगाऊ ताकि लॉकर रूमों तक हाहाकार फैल जाए। भारी लत सी लग गई है।

ट्रायल-एरर पद्धति से अमरता की ओर बढ़ रहा हूं, पूरे देश में मेरे गिनिपिग किलबिला रहे हैं।

आज लैब में जाकर इसे यह जहर दूं तो कल उसे लटका दूं।

दूसरे गुण्डे तो ऐसे ही फुंफकारते हैं, ऐसा स्वीपिंग स्मैश क्या कोई दिखा पाया है, जिसमें से लगातार मूर्खता, अहंकार, सस्ती लोकप्रियता की चमक के साथ ही निष्ठुरता की आग निकल रही है। हां, सब नेता तो अपनी चोंच दिखाते हैं, मैंने अपना बल दिखाया है।

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हम सब जानते हैं, बड़े इजारेदार पूंजीपति तो इनकी आस्था के विषय है। अन्यथा मुकेश अंबानी ने उनकी पीठ पर हाथ न रखा होता। और मध्यवर्ग पूंजीवाद का आधार होने के नाते, मोदी जी अपने को उसका प्रतिनिधि मानते हैं । लेकिन जिसे मध्यवर्ग की राजनीतिक शक्ति कहते हैं, विवेक और बुद्धि के विचारों की शक्ति, उसके प्रति वैर-भाव भी रखते हैं। मध्यवर्ग रहे, लेकिन अपनी ऐतिहासिक राजनीतिक-सामाजिक भूमिका की विशिष्टता को छोड़ कर, मोदी-मोदी का जाप करने वाली भक्तों की फौज के रूप में। मोदी जी पूंजीवाद के चौखटे में किसानों, दलितों की सेवा करना चाहते हैं और इस चक्कर में कभी-कभी ऐसी मुद्राएं भी अपना लेते हैं जिन्हें देख कर वामपंथियों का भी सर चकराने लगे। और, सर्वोपरि, वे भारत के लंपट राजनीतिज्ञों के ही भाजपा नामक एक गिरोह के प्रतिनिधि है, जो हमेशा सत्ता में आकर राजकोष से अपने लिये लौटरियां निकलवाने की फिराक में रहा करते हैं।

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जाहिर है, इतनी सारी परस्पर-विरोधी भूमिकाओं को निभाने वाले मोदी जी की सरकार भी उतनी ही परस्पर-विरोधिताओं से भरी होगी। वह हमेशा अंधेरे में तीर चलाने के लिये अभिशप्त है। कभी इस ओर दौड़ती है, कभी उस ओर। कभी इस वर्ग को पकड़ती है, तो कभी उसको। मोदी जी सबके हितैषी बनना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। इसीलिये वे एक प्रकार से समूचे भारत को चुरा कर उसे फिर से भारतवासियों को लौटाने और सबको कृत-कृतार्थ करने का खेल खेल रहे हैं।

नोटबंदी से उन्होंने देश भर के लोगों के धन पर दिन-दहाड़े डाका डाल कर उन्हें भिखारियों की तरह बैंकों के सामने कतार में खड़ा कर दिया और अब किश्तों में उनके धन को उन्हें दे रहे हैं; अपनी दयालुता की डुगडुगी बजवा रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि भारत को इस प्रकार अपने अधीन करके फिर उसे भारत को ही लौटाने के इस मायावी लेन-देन के बीच हम देख रहे हैं कि कमीशन के तौर पर कुछ प्रतिशत पेटिएम, रिलायंस, अडानी, माल्या की तरह के लोगों और कंपनियों और देशी-विदेशी बैंकों की जेबों में अलग से पहुंचा दिया जा रहा है।

यह और कुछ नहीं, बाज की तरह ऊंची उड़ान का धोखा देने वाले एक कौंवे की छुद्र उड़ान जैसा है, जो अंत में अपने चंद खैर-ख्वाहों की जेब गर्म करने में ही अपनी बहादुरी समझता है। मुरादाबाद में भारत का प्रधानमंत्री लोगों को खुले आम अनैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। वह आम लोगों को कह रहा था कि दूसरों के रुपये मार कर बैठ जाओ। ‘बड़े लोग अब गरीबों के पैरों पर गिरे हुए हैं !’लाईन में खड़े लोगों का, और आम भारतवासियों का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे अब तो भिखारी भी कार्ड से भीख लेने लगा है।

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दरअसल यहाँ पे लोगों को समस्या का समाधान नहीं, बल्कि जो हासिल है, उसमे ही ख़ुशी ढूंढ कर संतोष कर लेने की आलसी प्रवृत्ति हुआ करती है, इसीलिए कोई उपाय को सोचता ही नहीं है.चोर को पकड़कर सजा देना भी सिस्टम का काम है, ना कि विक्टिम का, अगर विक्टिम न्याय करने लगे ना तो नक्सली करार दे दिए जायेंगे. खैर.....

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इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार कैसे होगा यहाँ देखें- https://www.facebook.com/righttorecallC/posts/1192616490831338:0

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आगे के लेखों में बताया है कि अब किस तरह से ब्लैक मनी को उत्पन्न किया जाएगा, ज्सिकी हिंदी बाद में देंगे, कृपया धैर्य रखियेगा.

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How SoMoKe's emoney and SoMoKe's taxlaws help super-black bankers (Mauritius / Singapore / Fiji bank owners ) in slaughtering Indian businessmen / industrialists

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The digital money will force all businessmen etc to pay full income tax. And as per law-drafts written by SoMoKe, Indian companies / individuals have to pay 25% to 35% income taxes, while DEFACTO income tax rate on Mauritius / Singapore / Fiji bank owners is 0% to 7% and other investors from Mauritius / Singapore / Fiji is 15%

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SoMoke have refused to create a level field in taxlaws. And this income tax difference will enable USUK-elitemen to gran Indian economy piece by piece. And emoney will help them further.

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The emoney will force many Indian business to accept 12% VAT status (aka 18% GST status) and they will have to leave lumpsum 2% VAT / GST status . The tax laws in higher status with setoff are so cumbersome that most medium businessmen / manufacturers will get slaughtered by corrupt taxmen and cumbersome taxlaws !!

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DETAILS

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SoMoke =- SoGa / NaMo / ArGandhi , one and the same, have printed very interesting tax laws.

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As per them a company USUK-bank-owners coming via Mauritius etc will pay defacto income tax at rate of 0% to 7% on income earned in India !!! And they can take even ask for repatriation of their profits in dollars !!! And SoMoke and their andhbhagats, including Congress/ BJP / RSS / AAP / BST workers support these laws in the name of employment generation !!!

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Now say one businessmen is asked to pay 25% to 35% income tax and other is aked to pay mere 0% to 7%. Then how can first one possibly survive. It is very difficult. But one channel he uses us - massive tax evaion by doing as many deal as he can via cash.

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But SoMoKe will soon order banks to literally ration small notes !! And the new Rs 500 and new Rs 2000 notes will be abolished in around may-2017. So buyers will opt for e-money and so sellers will be left with no choice.

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As more and more business / industrialists are forced to opt for e-e-money, the tax rate will fall on thm, and thus USUK-elitemen via Mauritius etc routes will be able to slaughter more and more Indian businessmen / industrialist/.

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At core, come a legal / moral question. What is black money? Money due to income on which taxes werent paid fully or partially. Then how is money earned by Mauritius bank in India classified? The tax rate is OFFICIALLY 0% to mere 7% !! Is that money black money?

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The USUK-elitemen have forced SoMoKe to lower the tax rate on their companies by bribes their leaders, offering them huge favorable media coverage which would give the gold like images and votes, and also using a threat --- "if you dare to tax us at par, then we will give tons of weapons to Pakistan and do 10 Kargils and send 1000 Kasabs" !!! The bribes, favorable media coverage and raw weapon threat has forced / motivated SoMoke to support Mauritius treaty type laws.

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SoMoke and their batalions of andhbhagats have uber-legal argument !! That see, USUK-elitemen coming via Mauritius etc are officially exempted from taxes and so their not paying taxes isnt black income !!! Where as Indian businessmen not paying taxes are criminals but law says that they should pay 25% to 35% taxes !!!

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The concept of fairness of law seems to be alien to SoMoke and SoMoKe-andhbhagats, and CoBhApSwaRa-workers !!!

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And what is worse are VAT / GST laws. As per VAT / GST laws, if a trader / industrialists has turnover (turnover , not profits) above a limit say Rs 50 lakhs, then he has to pay taxes on revenue eual to 12% (to 18%) and eligible for setoff on taxes he paid on what he bought. And below the limit, he may opt for 2% lumpsum on total revenue. The amount of tax paid is lesser issue. But compliance of "12% VAT / GST law" is extremely cumbersome !!! eg in GST laws NaMo is promising, the trader / industrialist will have to file 60 returns a year !!! Almost one return every week with ALL details !! Also, SoMoKe's "12% VAT / GST law-draft" have missing trader problem that if seller doesnt pay VAT / GST , then buyer in "12% GST status" will have to repay the tax seller evaded !!! (pls see section-16.11.c of SoMoKe's GST model law-draft)..

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The middle level Indian businessmen so far managed to survive this "12% status" by simply underreporting revenue by not showing revenue in cash or showing revenue in cash as revenue of some other unit owned by some family member. But as e-money increases, this will become impossible.

And corruption makes e-money a bigger misery. SoMoKe have made it amply clear that they will oppose laws such narcotest in public in corruption cases !! And SoMoKe have also opposed laws to reduce corruption such as right to recall judges, police chiefs etc and Jury System in corruption cases.

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So SoMoke have made it clear that they are NOT interested in reducing corruption at all. Now say a Minister / IAS / IPS / judge asks for a bribe, Many apex Ministers / IAS / IPS . judges etc take bribes in cheque (ask for cheque in name of relative lawyers etc). But most ask for cash. Now if all revenue of industrialist etc is e-money or cheque, then he has no cash revenue. Only way is to withdraw cash. And he cant report it as deductible expense because payments were all in cash. IOW, emoney will force him to pay taxes even on bribe money he has to shell out.

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All in all, give the SoMoKe's support for laws that Mauritius company shall pay 0% to 7% to 15% taxes, while Indian companies shall pay 25% to 35% taxes, and as emoney makes tax rates more effective, Indian businessmen etc will end up losing more and more

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SOLUTION?

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The emoney has merits and so it must be promoted. So e-money should be promoted.

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But BEFORE emoney, it is MUST that we activists work to remove to lower "0% to 7%" income tax rate on Mauritius companies and also repeal VAT / excise / GST laws and instead have wealth tax.

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The SoMoKe have different visions. SoMoKe dont see USUK-elitemen and 0% income tax rate on them as evil. SoMoKe also dont see massive amount of land owned by MNC-owners' foundations and Missionaries as problem. SoMoKe see ONLY tax evading Indian businessmen / industrialist as superevil !!! So SoMoKe and Congress / BJP / RSS / AAP / BST workers and SoMoKe-andhbhagats have publicly supported "0% to 7% income taxrate" on Mauritius companies..

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So I request all activists to work to ensure that existing PM, apex opposition leaders and MPs end Mauritius route asap or activists should work to find their replacements. As far as I see, SoMoKe and their Congress / BJP / AAP MPs will never ever agree to end Mauritus route etc. So IMO, activists should working to create alternatives to SoMoKe and CoBhAp-MPs.

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I also request all activists to dump SoMoKe-andbhagats , CoNgress / BJP / AAP / RSS / BST workers. They have all supported Mauritius route enmasse, And also dump all rightists and leftists, Every rightsists and every leftist in India is publicly supporting Mauritius etc routes,. Further, all paidmediamen, political science professors and all economists in India have also supported Maurirtius route,. So pls dont waste time on them.

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I would request activists to work to publicize law-drafts proposed by Right to Recall Party workers such as ending Mauuritius etc treaty, Right to Recall PM / CM / MPs / MLAs / judges etc , narcotest in public in corruption cases, Jury System over corruption cases. And Jury System in cases of cheque and credit card frauds, so that people's faith in cheques and emoney improves.

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How / Why black money will generate again

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(1) say X goes to Y to buy goods. If he buys via cash or bitcoins or dollars or gold or silver, then price will be Rs X and if he buys via cheque or plastic then price will be (Rs X + 20% GST + 30% of profit Y makes) . So there will be several X who would prefer to pay using BitCoins, cash, dollars, gold, silver etc So black money will regenerate

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(2) say X has to his employee Y Rs 10000 per month salary. Then X wll write cheque of Rs 15,000 and to Y and ask Y to give Rs 5000 cash back !! So again black money will generate

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(3) Ministers, IPS, IAS, judges etc will resume regular bribe collection by jan-2017. So again black money will be ngenerated

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There are 10 other sources

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IOW, all sources which are present today, which convert white into black will function as same rate starting jan-2017.

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So black money will be back to its level within 1 year to 2 years.

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Solution is to publicize land ownership data, make deemed auction on sale of land and impose (wealth tax minus income tax minus electricity tax minus 15% of salaries paid), and remove VAT / GST / Excise / ServiceTax

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Ending cash will now increase role of bitcoins, dollars, euro, gold and silver.

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People will now put more faith in Pakistan's Rs 500 then India's currency !!!

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I wont be surprized if people in India start massive use of BitCoins or Dollars or Euro. And people in JK may even start using Pakistani rupees.

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Have patience friends, I'll give hindi version of above English, soon.

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https://chaturdik.blogspot.in/2016/12/blog-post_68.html?spref=fb