बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी मामले में ज्यूरी बुलाई जाए

जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस ( दिल्ली पुलिस सीधे मोदी साहेब के नियंत्रण में काम करती है ) ने अब तक चार्ज शीट तक फाइल नहीं की है !!

और अब बीएचयू पर समय और ऊर्जा जाया की जा रही है !!

हमने तब भी बोला था कि नागरिको की ज्यूरी बुलाओ, सप्ताह भर में मामले का फैसला हो जायेगा। पर समाधान सनसनी के रस से वंचित कर देता है। स्कूल कॉलेजों में नागरिकों के बच्चे पढ़ते हैं, अतः मामलों की सुनवाई के लिए नागरिको द्वारा ही फैसले लिए जाने चाहिए ना की प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रशासन वैसे भी नागरिकों की सुरक्षा के मामले में फेल हो चुकी हैं, उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है.

 राजनीति करने का आरोप लगाना सबसे आला दर्जे की राजनीति है। अत: जो लोग राजनीति करने का आरोप लगा रहे है वे भी दरअसल राजनीति ही कर रहे है। राजनैतिक दलों पर राजनीति करने का आरोप है !! जल्दी ही हमें धावकों पर दौड़ने का और बीमा एजेंटो पर कमीशन खाने का आरोप भी सुनने को मिलेगा !!
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जेएनयू / बीएचयू जैसे प्रकरणों का समाधान — 25 से 55 वर्ष के आयु वर्ग की नागरिको की ज्यूरी बुलाकर मामले की सुनवाई की जाए। ज्यूरी नियमित रूप से सुबह से शाम तक मामला सुनेगी और फैसला देगी। किसी को फैसले पर ऐतराज हो तो हायर ज्यूरी में अपील कर सकता है।
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जब कोई गुण्डा किसी लड़की को छेड़ता है और लड़की गुण्डे का विरोध करती है तो गुण्डा क्या करता है ? वह गुण्डा लड़की के मुंह पर तेजाब फेंक देता है या लड़की के पेट में चाकू घुसेड़ देता है. अच्छा मोदी और अमित शाह गुजरात की जिस लड़की का पीछा करते थे, वह अगर इनसे भिड़ जाती तो ये दोनों उस लड़की का क्या हाल करते ?

यह उस संस्कृति से आये लोग हैं जहां पुरूष का विरोध करने वाली औरत का इलाज उसकी पिटाई करना होता है, बनारस में लड़कियों ने छेड़खानी का विरोध किया तो भाजपा सरकार ने लड़कियों के सिर फोड़ दिये, टांगे तोड़ दीं उनकी छाती पर बैठकर उन्हें मारा,  आप पूछते थे ना कि संघी सत्ता में आ जायेंगे तो क्या हो जायेगा ? इनकी सोच ही मानवता के लिये खतरा है, बीजेपी वाले लोग हिंदुत्व को एक शरिया की तरह लागू करना चाहते हैं जिसमे महिलाओं को कॉलेज स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना मना होगा !!

इसके पीछे मैकॉले की शिक्षा को ही जबरदस्ती का बलि का बकरा बनाया जायगा….!!
ये मूर्ख लोग आधी आबादी को घर में बंद रहने को विवश करेंगे और अपना शरियत लागू करवाएंगे, अतः बीजेपी का हिंदुत्व वादी अजेंडे के अनुसार हिंदुत्व-शरिया लगेगा व देश को कभी तकनिकी सक्षम होने नही देंगे….खैर..

 समाधान:
ज्यूरी सिस्टम के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475753109184340

ज्यूरी सिस्टम क्या है ? न्यायालय में मुकदमें की सुनवाई व फैसला करने का अधिकार ( रेंडमली चुनें ) नागरिकों के पास हो |

समाधान के इच्छुक नागरिक पीएम को यह ट्वीट भेजें :
@pmoindia , @CMOfficeUP , please order trial by jury on BHU probe. https://newindia.in/causes/jury-sys/ , #JuryTrialOnBhu ,

राईट टू रिकॉल कानून क्या है ? नागरिकों द्वारा चुने व्यक्तियों को नौकरी से निकालने का अधिकार नागरिकों के पास हो | पाँच साल का ठेका नहीं | राइट-टू-रिकॉल जिला प्रधान जज के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475755772517407

पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली: यह कानून नागरिकों को एक मंच. देता है जिसमें नागरिक अपना प्रस्ताव / शिकायत / सुझाव सरकार के समक्ष रख सकते हैं | व अन्य नागरिक अपनी सहमति – असहमति भी दर्ज करा सकते हैं | कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475756632517321

आरटीआई एक्ट में आवेदन को पारदर्शी बनाने के लिए जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित प्रक्रिया का कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1478933818866269
ज्यूरी सिस्टम क्या है ? न्यायालय में मुकदमें की सुनवाई व फैसला करने का अधिकार ( रेंडमली चुनें ) नागरिकों के पास हो | कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475753109184340
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पब्लिक नार्को टेस्ट कानून ? हाई प्रोफाईल या पेचिदा मुकदमे में प्रार्थी व आरोपी को नार्को टेस्ट इन्जेक्शन लगाकर पूछताछ की जाये व सभी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण हो ताकि नागरिक यह जान सके कि किसी को फंसाया जा रहा है या वास्तव में दोषी हैं | कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1476072475819070

सांसद व विधायक के नंबर एवं संपर्क डिटेल यहाँ से लें http://nocorruption.in/

अपने सांसदों/विधायकों को उपरोक्त क़ानून को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून लागू करवाने के लिए उन पर जनतांत्रिक दबाव डालिए, इस तरह से उन्हें मोबाइल सन्देश या ट्विटर आदेश भेजकर कि:-
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” माननीय सांसद/विधायक महोदय, मैं आपको अपना एक जनतांत्रिक आदेश देता हूँ कि ज्यूरी सिस्टम के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट : fb.com/notes/1475753109184340
को राष्ट्रीय गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से इस क़ानून को लागू किया जाए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे.
धन्यवाद,
मतदाता संख्या- xyz ”

इसी तरह से अन्य कानूनी-प्रक्रिया के ड्राफ्ट की डिमांड रखें. यकीन रखे, सरकारों को झुकना ही होगा.
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राईट टू रिकॉल, ज्यूरी प्रणाली, वेल्थ टैक्स जैसेे क़ानून आने चाहिए जिसके लिए, जनता को ही अपना अधिकार उन भ्रष्ट लोगों से छीनना होगा, और उन पर यह दबाव बनाना होगा कि इनके ड्राफ्ट को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप दें, अन्यथा आप उन्हें वोट नहीं देंगे.
अन्य कानूनी ड्राफ्ट की जानकारी के लिए देखें fb.com/notes/1479571808802470/
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यदि धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध हो तो तीर्थयात्रा का तीर्थस्थान 1 ही बचता है, वो केवल और केवल रणभूमि होती है, न कि कोई हिमालय !!
धर्म की मर्यादा शून्य में नहीं उगती, वो अधर्म के शव के ऊपर उगती है.
पराजय मृत्यु से अधिक महत्त्वपूर्ण है.
औपचारिकताएं सज्जनों के लिए निभानी चाहिए. दुष्टों के लिए नहीं.

इन कानूनों के आने की संभावना तभी बढ़ेगी जब हम सब मिलकर छोटे छोटे लाखों मीडिया स्रोत खड़े करके इन कानूनों की जानकारी करोड़ों नागरिकों तक पहुंचाने के साथ साथ अपने नेताओं पर दबाव बनाएं।

जय हिन्द, वन्देमातरम