काला धन उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश अंग्रेजो की टैक्स व्यवस्था
◆ भारत में काला धन उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश अंग्रेजो की टैक्स व्यवस्था आधारित हमारी टैक्स व्यवस्था है जिसमे आपको अपने मेहनत से कमाए हुए आय का ६०-७० % टैक्स देना पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ..
यह टैक्स सिस्टम इसीलिए बनाया गया था (और आज भी है) ताकि उस समय की आम जनता अपना टैक्स ना भर सके और अपने आप को सरकार की नजरो में टैक्स चोर और बेईमान दिखे और इस तरह से अपने प्रति ही चोर और बेईमान भावना वालो को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है ..
वास्तव में आप चोर बेईमान नहीं है, चोर तो सरकार है जो आपकी कमाई का ६०-७० % से लेकर २००% टैक्स वसूलना चाहती है ..
तो आप लोग खामोश क्यों है ..अन्याय का विद्रोह करना आपका हक़ है..
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◆ विमुद्रिकरण से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग को ही हो रहा है और असली टारगेट भी वही है.
काला धन तो ज्यो का त्यों स्विस, हांगकांग, मारीशस एवं अन्य बैंको में वैसे ही सुरक्षित है ..ये सब आइएमएफ वर्ल्ड बैंक एवं इनके माफियाओं एवं आकाओं-मालिकों के इशारो पर हो रहा है, जो जनता को इन मुद्दों में जीवन भर उलझाए रखकर आपके अपने देश की तमाम प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव-संसाधनों को हड़प चुके हैं, और आप कुछ नहीं कर सके, सिवा उन विदेशियों एवं उनकी कंपनियों के नौकर बनने के.
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◆वस्तुतः भ्रष्टाचार को नोटों के डिनोमिनेशन से कोई मतलब नहीं है. अगर सिक्के भी चलाये जाएं तो भी भ्रष्टाचार तो होगा ही, जब तक कि इसे हटाने का कोई सार्थक पहल सरकारों द्वारा नहीं किया जाता.
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◆ देश मजबूत होते है धनबल से । jis desh के राजा और प्रजा धनवान हो वही देश मजबूत होता है ।
धन से ही मजबूत सेना बनती है, जो सरहद को सलामत रखती है । देश महान बनते हैं उनकी संस्कृति से, राजा और प्रजा नैतिक हो वो ही देश महान बन सकता है ।
संस्कृति की रक्षा और लोगों की नैतिकता बनाये रखने के लिए सतत धर्म की दवाई पिलानी पडती है ।
और कोइ भी दवा फोकट में नही मिलती । गौधन, अन्नधन या सुवर्णधन, कुछ भी चलता है ।
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★ समाधान ?
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निम्नलिखित प्रस्तावित पारदर्शी शिकायत प्रणाली में जनता अपनी शिकायतों को मात्र एक एफिडेविट द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं, जिसे देश के अन्य नागरिक बिना लाग-इन किये देख सकें, एवं मुद्दों से पार पाने के लिए कानूनी सुधार प्रक्रिया का प्रस्ताव रख सकें. एवं आप इसमें साबूतों को भी रखवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो.
इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी शिकायत प्रणाली कहते हैं, इसे राष्ट्रीय गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप देने की मांग अपने सांसदों/विधायकों से कर आप उनपर नैतिक दबाव बना सकते हैं.
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इसे पारदर्शी इस लिए कहा जा रहा है क्योंकि इस व्यवस्था में पीड़ित से संपर्क साधना आसान हो जाएगा, जबकि अभी के मौजूदा व्यवस्था में पीड़ित से संपर्क साधना , उनके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं है.
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★★★★ आप सबको यहाँ पारदर्शी शिकायत प्रणाली एवं सभी सरकारी पदों पर राईट-टू-रिकॉल के कानूनों को गजेट में प्रकाशित करवा कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप दिए जाने को लेकर अपने अपने सांसदों, विधायकों, प्रधानमंत्री को अपना एक जनतांत्रिक आदेश भेजकर उनपर नैतिक दबाव बनाना चाहिए.
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इस क़ानून का ड्राफ्ट आप यहाँ देख सकते हैं- rtrg.in/tcpsms.h (हिंदी) अंग्रेजी में www.Tinyurl.com/PrintTCP देखें.
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◆ ★★★आप अपने नेताओं को अपना जनतांत्रिक आदेश इस तरह भेजें, जैसे की-
"माननीय सांसद/विधायक/राष्ट्रपति/प्रधामंत्री महोदय, मैं अपने सांविधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको भारत में पारदर्शी शिकायत प्रणाली के प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट :- https://m.facebook.com/notes/830695397057800/ को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप दिए जाने का आदेश देता /देती हूँ. वोटर-संख्या- xyz धन्यवाद "
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◆ अपने सांसदों का फ़ोन नंबर/ईमेल एड्रेस/आवास पता यहाँ लिंक में देखे: www.nocorruption.in
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◆★★★ जब अपराध जनता के प्रति हुआ हो ना, तो सजा देने का अधिकार भी हम जनता को ही रहना चाहिए, न कि जजों इत्यादि को, क्योंकि जज व्यवस्था में, जो वकीलों एवं अपराधियों के साथ सांठ गाँठ कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की पूरी तरह से उनके ही पक्ष में देते हैं.
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◆★★★ जनता द्वारा न्याय किये जाने को ज्यूरी सिस्टम बोलते हैं,इसके अलावा ज्यूरी सिस्टम जिसमे सरकार एवं अन्य बड़े व्यक्तियों द्वारा अखबारों में यदा कदा प्रकाशित होने वाले ज्यूरी सिस्टम जिसमे कहा जाता है कि ये बिक जाते हैं, जबकि सच्चाई में हमारे संगठन द्वारा प्रस्तावित ज्यूरी सिस्टम में इसके सदस्यों को मतदाताओं की सूची से अचानक से ही न्याय का कार्य दिया जाता है, और वो सदस्य कई वर्षों में मात्र एक बार ही इस समिति का सदस्य बन सकता है, एवं अभियुक्तों व पीड़ितों से सच उगलवाने वाले सार्वजनिक नार्को टेस्ट, वेल्थ टैक्स, राईट-टू-रिकॉल एवं ऐसे ही ्अन्य प्रस्तावित ड्राफ्ट्स के लिए यहाँ देखें- https://www.facebook.com/righttorecallC/posts/1045257802233875:0
एवं अपने नेताओं को ऊपर बताए जा चुके तरीके से एक जनतांत्रिक आदेश भेजें.
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जय हिन्द.
यह टैक्स सिस्टम इसीलिए बनाया गया था (और आज भी है) ताकि उस समय की आम जनता अपना टैक्स ना भर सके और अपने आप को सरकार की नजरो में टैक्स चोर और बेईमान दिखे और इस तरह से अपने प्रति ही चोर और बेईमान भावना वालो को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है ..
वास्तव में आप चोर बेईमान नहीं है, चोर तो सरकार है जो आपकी कमाई का ६०-७० % से लेकर २००% टैक्स वसूलना चाहती है ..
तो आप लोग खामोश क्यों है ..अन्याय का विद्रोह करना आपका हक़ है..
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◆ विमुद्रिकरण से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग को ही हो रहा है और असली टारगेट भी वही है.
काला धन तो ज्यो का त्यों स्विस, हांगकांग, मारीशस एवं अन्य बैंको में वैसे ही सुरक्षित है ..ये सब आइएमएफ वर्ल्ड बैंक एवं इनके माफियाओं एवं आकाओं-मालिकों के इशारो पर हो रहा है, जो जनता को इन मुद्दों में जीवन भर उलझाए रखकर आपके अपने देश की तमाम प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव-संसाधनों को हड़प चुके हैं, और आप कुछ नहीं कर सके, सिवा उन विदेशियों एवं उनकी कंपनियों के नौकर बनने के.
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◆वस्तुतः भ्रष्टाचार को नोटों के डिनोमिनेशन से कोई मतलब नहीं है. अगर सिक्के भी चलाये जाएं तो भी भ्रष्टाचार तो होगा ही, जब तक कि इसे हटाने का कोई सार्थक पहल सरकारों द्वारा नहीं किया जाता.
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◆ देश मजबूत होते है धनबल से । jis desh के राजा और प्रजा धनवान हो वही देश मजबूत होता है ।
धन से ही मजबूत सेना बनती है, जो सरहद को सलामत रखती है । देश महान बनते हैं उनकी संस्कृति से, राजा और प्रजा नैतिक हो वो ही देश महान बन सकता है ।
संस्कृति की रक्षा और लोगों की नैतिकता बनाये रखने के लिए सतत धर्म की दवाई पिलानी पडती है ।
और कोइ भी दवा फोकट में नही मिलती । गौधन, अन्नधन या सुवर्णधन, कुछ भी चलता है ।
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★ समाधान ?
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निम्नलिखित प्रस्तावित पारदर्शी शिकायत प्रणाली में जनता अपनी शिकायतों को मात्र एक एफिडेविट द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रख सकते हैं, जिसे देश के अन्य नागरिक बिना लाग-इन किये देख सकें, एवं मुद्दों से पार पाने के लिए कानूनी सुधार प्रक्रिया का प्रस्ताव रख सकें. एवं आप इसमें साबूतों को भी रखवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो.
इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी शिकायत प्रणाली कहते हैं, इसे राष्ट्रीय गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप देने की मांग अपने सांसदों/विधायकों से कर आप उनपर नैतिक दबाव बना सकते हैं.
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इसे पारदर्शी इस लिए कहा जा रहा है क्योंकि इस व्यवस्था में पीड़ित से संपर्क साधना आसान हो जाएगा, जबकि अभी के मौजूदा व्यवस्था में पीड़ित से संपर्क साधना , उनके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं है.
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★★★★ आप सबको यहाँ पारदर्शी शिकायत प्रणाली एवं सभी सरकारी पदों पर राईट-टू-रिकॉल के कानूनों को गजेट में प्रकाशित करवा कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप दिए जाने को लेकर अपने अपने सांसदों, विधायकों, प्रधानमंत्री को अपना एक जनतांत्रिक आदेश भेजकर उनपर नैतिक दबाव बनाना चाहिए.
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इस क़ानून का ड्राफ्ट आप यहाँ देख सकते हैं- rtrg.in/tcpsms.h (हिंदी) अंग्रेजी में www.Tinyurl.com/PrintTCP देखें.
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◆ ★★★आप अपने नेताओं को अपना जनतांत्रिक आदेश इस तरह भेजें, जैसे की-
"माननीय सांसद/विधायक/राष्ट्रपति/प्रधामंत्री महोदय, मैं अपने सांविधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको भारत में पारदर्शी शिकायत प्रणाली के प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट :- https://m.facebook.com/notes/830695397057800/ को गजेट में प्रकाशित कर तत्काल प्रभाव से क़ानून का रूप दिए जाने का आदेश देता /देती हूँ. वोटर-संख्या- xyz धन्यवाद "
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◆ अपने सांसदों का फ़ोन नंबर/ईमेल एड्रेस/आवास पता यहाँ लिंक में देखे: www.nocorruption.in
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◆★★★ जब अपराध जनता के प्रति हुआ हो ना, तो सजा देने का अधिकार भी हम जनता को ही रहना चाहिए, न कि जजों इत्यादि को, क्योंकि जज व्यवस्था में, जो वकीलों एवं अपराधियों के साथ सांठ गाँठ कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की पूरी तरह से उनके ही पक्ष में देते हैं.
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◆★★★ जनता द्वारा न्याय किये जाने को ज्यूरी सिस्टम बोलते हैं,इसके अलावा ज्यूरी सिस्टम जिसमे सरकार एवं अन्य बड़े व्यक्तियों द्वारा अखबारों में यदा कदा प्रकाशित होने वाले ज्यूरी सिस्टम जिसमे कहा जाता है कि ये बिक जाते हैं, जबकि सच्चाई में हमारे संगठन द्वारा प्रस्तावित ज्यूरी सिस्टम में इसके सदस्यों को मतदाताओं की सूची से अचानक से ही न्याय का कार्य दिया जाता है, और वो सदस्य कई वर्षों में मात्र एक बार ही इस समिति का सदस्य बन सकता है, एवं अभियुक्तों व पीड़ितों से सच उगलवाने वाले सार्वजनिक नार्को टेस्ट, वेल्थ टैक्स, राईट-टू-रिकॉल एवं ऐसे ही ्अन्य प्रस्तावित ड्राफ्ट्स के लिए यहाँ देखें- https://www.facebook.com/righttorecallC/posts/1045257802233875:0
एवं अपने नेताओं को ऊपर बताए जा चुके तरीके से एक जनतांत्रिक आदेश भेजें.
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जय हिन्द.
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कानूनों से फर्क पङता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है जानना हो तो पता लगाओ की उस देश की न्याय प्रणाली कैसी है. देश में आर्थिक सामाजिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी न हो.
राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक-क्षमता में, अगर कोई देश अन्य देशों पर निर्भर रहता है तो उस देश का धर्म, न्याय, संस्कृति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व जनता तथा प्राकृतिक संसाधन कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाता.
वही राष्ट्र सेक्युलर होता है, जो अन्य देशों पर हर हाल में निर्भर हो.