ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में सब मिले हुए हैं क्या?
अरे लश्करे के आतंकियों, कब तक अपने जाहिलो की लाश आगे रख देश को लुटते रहोगे ,आतंक फैलाते रहोगे ,जाति धर्म के नाम पे लोगो को लड़ाते रहोगे ,तुम से अच्छे तो पुराने ज़माने के राकछस थे उनमे भी कुछ ईमान था ,अपनी जन्म भूमि के लिए मर मिटते थे . तुम लोग तो देश को ही मिटाने पे आमादा हो.
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#AgustaWestLand में कांग्रेस नीचता की हद पार करती जा रही है! संसद के अंदर सोनिया गांधी का गुलाम, गुलामनबी आजाद ने सरेआम झूठ बोला कि #UPA सरकार ने हेलीकॉप्टर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था, जिसे #NDA ने हटाया क्यों? रक्षामंत्री मनोहर पारिकर ने साफ कहा कि कंपनी को ब्लैक लिस्ट 3 जुलाई 2014 को मोदी सरकार ने किया। यदि कांग्रेस कह रही है तो दस्तावेज दिखाए? यूपीए के पूर्व रक्षामंत्री ए के एंटनी ने भी कहा कि हमने नहीं, मोदी सरकार ने ही ब्लैक लिस्ट की थी कंपनी। अब बोलो चोर कांग्रेसियों?
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कल प्रेस वार्ता कर आनंद शर्मा ने और आज गुलाम नबी ने खुलेआम अपनी महारानी को बचाने के लिए देश के सामने झूठ बोला! यह साफ तौर पर संसद के अंदर विशेषाधिकार हनन का मामला है! गुलाम अपनी मालकिन को बचाने के लिए संसद के अंदर तक निर्लज्जता से झूठ बोल रहा है! इसे ही कहते हैं, चोर बोले जोर से.... चोरी और सीनाजोरी.... बेशर्म, चोर भ्रष्टाचारी कांग्रेस! #संदीपदेव #Sandeepdeo
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इसके समाधान में ज्यूरी सिस्टम जनता के मध्य में नार्को टेस्ट एवं पारदर्शी शिकायत सिस्टम के निम्न ड्राफ्ट को गजेट में प्रकाशित किये जाने का मांग जनता को अपने नेताओं, सांसदों, मंत्रियों से करनी चाहिए.
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1. पारदर्शी शिकायत प्रणाली के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/809753852476186
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2. ज्यूरी सिस्टम के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/809746209143617
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3) पब्लिक में नार्कोटेस्ट - बलात्कार , हत्या , भ्रष्टाचार , गौ हत्या आदि के लिए नारको टेस्ट का कानूनी ड्राफ्ट :
www.facebook.com/pawan.jury/posts/812341812217390
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आप यह आदेश इस प्रकार भेज सकते हैं-
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"माननीय सांसद/विधायक/मंत्रि/प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति महोदय, मैं अपने सांविधानिक कर्तव्य के तहत आपको www.facebook.com/pawan.jury/posts/809746209143617 के ड्राफ्ट को राष्ट्रीय गजेट में प्रकाशित कर क़ानून का रूप दिए जाने का आदेश देता हूँ/ देती हूँ.
धन्यवाद. वोटर संख्या- xyz "
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हमे इस देश में चाहिए व्यवस्था परिवर्तन, जिसको सरकार smstoneta.com जैसी वेबसाइट लाकर शुरू कर सकती है, जिसमे भ्रष्ट अधिकारियों मंत्रियों को उनके पद से निष्कासित करने का अधिकार जनता के पास हो, जहाँ न्याय करने का अधिकार ज्यूरी सिस्टम के रूप में जनता के पास हो, जहाँ कोई नागरिक किसी अन्य नागरिक द्वारा समर्थित मुद्दे और उपाय देख सकते हैं.
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यह डिमांड सांवैधानिक है, क्यूंकि भारत एक प्रजातंत्र है. इसमें सभी नागरिकों को अपने देश की भलाई के लिए क़ानून लाने के लिए प्रस्ताव देने और अपने नेताओं को आदेश देने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त है.
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सभी नागरिकों को हमारे देश का प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए smstoneta.com जैसी वेबसाइट लाने को अपने नेताओं को अपने मात्र एक आदेश SMS, ईमेल, पोस्टकार्ड एवं अन्य उपलब्ध संचार-माध्यमों से अपने सांसदों/विधायकों/मंत्रियों/प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति को भेजें तो बिलकुल सांवैधानिक है. आप यह आदेश इस प्रकार भेज सकते हैं-
..................>
"माननीय सांसद/विधायक/मंत्रि/प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति महोदय, मैं अपने सांविधानिक कर्तव्य के तहत आपको smstoneta.com जैसी वेबसाइट ला कर भारतीय प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था को जनहित में पारदर्शी बनाए जाने का आदेश देता हूँ/ देती हूँ.
धन्यवाद. वोटर संख्या- xyz "
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जय हिन्द.
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कानूनों से फर्क पङता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है जानना हो तो पता लगाओ की उस देश की न्याय प्रणाली कैसी है. देश में आर्थिक सामाजिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी न हो.
राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक-क्षमता में, अगर कोई देश अन्य देशों पर निर्भर रहता है तो उस देश का धर्म, न्याय, संस्कृति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व जनता तथा प्राकृतिक संसाधन कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाता.
वही राष्ट्र सेक्युलर होता है, जो अन्य देशों पर हर हाल में निर्भर हो.