भारतीय सैना को सुधारना और राईट-टू-रिकोल

By कुमारी निधि
नोट:- इस पोस्ट को फेसबुक मेमोरी ने दिखाया कि इसे फेसबुक ने ब्लाक किया हुआ है, हमारे भ्रष्ट नेताओं के लोगों की आँखों में सच एक मिर्चे की भाँती चुभती है. इसीलिए कई लोगों ने मिलकर मेरे कई पोस्ट्स को ब्लाक करवा दिया है.  30 October 2015 
हमें भारतीय सैना को सुधारना और राईट-टू-रिकोल , ज्यूरी-सिस्टम ये कानून इतने अति-आवश्यक (अर्जंट) क्यूँ हैं और यह ना होने से कैसी तबाही मचेगी ? भ्रष्टाचार से हमें क्या फरक पड़ता है ?
https://www.youtube.com/watch…
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यह कैसा विकास ?
देश की विदेशी मुद्रा कम हो रही है और विदेशी मुद्रा खर्च बढ़ रहा है | आजकल हमारा निर्यात बहुत कम हो रहा है और आयात बहुत बढ़ रहा है |
आज सरकार चाहे किसी की भी हो, चलाते उसे कोर्पोरेट ही हैं, लाभ भ्रष्ट कोर्पोरेट को होता है और घाटा देश के नागरिकों को होता है |
कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताना चाहिए कि हम कौनसी नीतियां अपना रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने निर्यात बढ़ा सकते हैं और कैसे हम आयात कम कर सकते हैं |
हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि नागरिक, पूर्णतः भारतियों द्वारा निर्मित उत्पादन करके निर्यात की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, ऐसी व्यवस्था को लागू करवा सकते हैं. कृपया ये लिंक देखें – www.tinyurl.com/SwadeshiBadhao
अगस्त 2015 में भारत का व्यापर संतुलन घाटा (आयत और निर्यात का अंतर) जो विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर में होता है, पिछले साल की तुलना में बढ़कर -10.8 बिलियन डॉलर (1080 करोड़ डॉलर; 1 डॉलर आज के समय में लगभग 65 रुपये होते हैं) | वर्ष 2012 के बाद, ये किसी अगस्त महीने के लिए सबसे अधिक घाटे वाले व्यापर संतुलन था क्योंकि निर्यात 20.66 % कम हो गए |
भारत का व्यापर संतुलन मार्च 1977 में +258.9 मिलियन डॉलर (2589 लाख डॉलर) सबसे अधिक था और सबसे घाटे वाला व्यापार संतुलन ओक्टोबर 2012 में -20,210 मिलियन डॉलर (2021 करोड़ डॉलर) था |
इससे ये स्पष्ट होता है कि 1970 के दशक (इंदिरा गाँधी) के बाद कोई भी साकार ने ऐसी कोई नीति बनायीं है जिसके द्वारा हमारे निर्यात की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ें और हमारे आयात कम हों |
निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने के लिए हमें अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए | हमारे उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल चाहिए कि कोर्ट-कचाहेरी के फैसले जल्दी निपटें, न कि उद्योग मालिक और कर्मचारी सालों-साल झूठे और सच्चे कोर्ट के मामलों में फंसे रहे और अपने काम-धंधे में समय और ध्यान नहीं दे पाएं | इसके लिए हमें जज सिस्टम के बदले जूरी सिस्टम लाना होगा |
उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग मालिकों को भ्रष्ट अफसर की खातिरदारी नहीं करनी पड़े, इसके लिए नागरिकों को विभिन्न मुख्य अधिकारीयों के पदों को बदलने का अधिकार (राईट टू रिकाल) होना चाहिए |
नागरिक कैसे ये प्रक्रिया लागू करवा सकते हैं, इसके लिए ये लिंक देखें = www.tinyurl.com/SwadeshiBadhao
फोटो में दिए गए आंकड़ों का स्रोत लिंक -
http://www.tradingeconomics.com/india/balance-of-trade
http://www.nytimes.com/…/india-trade-deficit-narrowed-in-se…
http://www.thehindu.com/…/indias-trade-d…/article6991201.ece
http://www.focus-economics.com/…/trade-deficit-widens-in-au…
Why Military, Recall, Jury are in Most Urgent Need VERSUS Other activities - Pl listen this video [ https://www.youtube.com/watch… ]
किल स्विच -
निर्माण के बाद, जुडी हुई सरकिट का विश्वास नहीं किया जा सकता -
Kill Switch -
Trust cannot be added to integrated circuits after fabrication -
A common name for `kill switch` is `radio chip`.It is of the same technology as a remote and TV. In the above link, the Defence ministry of US has rejected importing chips for their defence equipment.When the defence ministry has rejected it , we foolish people are buying the planes from the US and endagering the lives of soldiers and also civilians.
Quoting from the above link "Defense Science Board Report "HIGH PERFORMANCE MICROCHIP SUPPLY"
"Trustworthiness of custom and commercial systems that support military operations ... has been jeopardized. Trustworthiness includes confidence that classified or mission critical information contained in chip designs is not compromised, reliability is not degraded or untended design elements inserted in chips as a result of design or fabrication in conditions open to adversary agents. Trust cannot be added to integrated circuits after fabrication; electrical testing and reverse engineering cannot be relied upon to detect undesired alterations in military integrated circuits."
"The shift from United States to foreign IC manufacture endangers the security of classified information embedded in chip designs; additionally, it opens the possibility that "Trojan horses" and other unauthorized design inclusions may appear in unclassified integrated circuits used in military applications. More subtle shifts in process parameters or layout line spacing can drastically shorten the lives of components..."
Which is why we should manufacture ALL chips we use in India. We had a chip manufacturing company which mysteriously caught fire, and entire factory got gutted in 1989. This was not accident, because such factories are made with sprinklers ...and have permanent staff to run to point where fire erupts. Later came MMS\PVNR in 1991. They suspended all chip licenses and said that GoI will issue licences after GoI makes semi-conductor policies. 20 years later, the draft of semi-conductor policy is still unfinished !! And so we have to import all chips. This show that out top is completely rotten. And as I always believed and stated, that unless we have RTR at ALL levels -- lower, middle and top --- it is too easy for MNCs to bribe out "unrecallable" authorities and get GoI policies tilted in favor of MNCs, even when it huts Indian Military.
Now given that we are importing so many weapons from US, most critical weapons like planes etc will come with Kill Switches. So during war with China or Pakistan or Bangladesh (or all three - so called two front attack or three front attack) US will ask GoI to hand over all mineral mines and oil fields to US companies, or else threaten to activate Kill Switches. GoI will have to obey. One mineral mines etc go in US hands, within months they can usurp most factories and in next 1-2 decades impose Christianity in India.
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The Hunt for the Kill Switch -
http://spectrum.ieee.org/semiconducto...
Trojan Kill Switches In Military Technology -
http://tech.slashdot.org/story/09/10/...
Did Israel Use "Killer Switch" During Attack on Syrian Site? -
http://www.jrtelegraph.com/2009/02/di...

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कानूनों से फर्क पङता है. किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है जानना हो तो पता लगाओ की उस देश की न्याय प्रणाली कैसी है. देश में आर्थिक सामाजिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी न हो.
राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक-क्षमता में, अगर कोई देश अन्य देशों पर निर्भर रहता है तो उस देश का धर्म, न्याय, संस्कृति, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व जनता तथा प्राकृतिक संसाधन कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाता.
वही राष्ट्र सेक्युलर होता है, जो अन्य देशों पर हर हाल में निर्भर हो.

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