भारतीय मीडिया रुपी स्वघोषित जज/परीक्षक/ज्यूरी/वकील/अभिभावक को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए?

भारतीय मीडिया एक स्वघोषित जज सिस्टम, ज्यूरी सिस्टम, वकील, डॉक्टर, परीक्षक व जनता का अभिभावक है, जिसके अनुसार वह जो भी दिखा दे उसपर जनता विश्वास कर ले. ज्यादा प्रश्न किया तो आप किसी पार्टी के ठेकेदार करार दिए जायेंगे.वे जो चाहें, जो भी प्रश्न पीड़ित, अपराधी इत्यादि से पूछ सकते हैं.

इसके समाधान के लिए सभी भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों को उनके पद से निष्कासित करने का अधिकार जनता के हाथ में होना ही चाहिए, लेकिन समस्या ये है की जनता अपनी शक्ति पहचान नहीं पा रही है. इसीलिए  तो सही से दसवीं पास लोग बिहार के मंत्री-पद पे बैठे हैं, जो सही से देख कर भी अपना स्वयं का  शपथ-पत्र भी नहीं पढ़ सकते हैं. खैर..

चौधरी चरण सिंह ने यूपी में साइंस साइड के छात्रों को यह सुविधा दी थी कि अगर दसवीं या बारहवीं की परीक्षा में ये छात्र फेल होंगे तो पास माने जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि अच्छे खासे पढाकू छात्र भी अंग्रेजी में फेल हो गए।

सन 1969 में तब इंटरमीडिएट कालेज के एक छात्र वरियाम सिंह ने बारहवीं पास की। वह यूपी बोर्ड की मेरिट लिस्ट में था। उसके अस्सी परसेंट से ऊपर नंबर थे मगर अंग्रेजी में वह फेल था। नतीजा उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला और उसे आगे की पढ़ाई के लिए सोवियत संघ जाना पड़ा।

अब अगर यूपी में पालीटेकनीक टॉपर एट की स्पेलिंग नहीं लिख पाया तो वह बेचारा क्या करे। ठीक बिहार की रूबी रॉय की तरह।

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बिहार में तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने शपथ ग्रहण के वक्त अपना देवनागरी में लिखा शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पाए थे। जब दो बार नहीं पढ़ पाए तो राज्यपाल श्री रामनाथ कोविद ने उनसे वह शपथ पत्र छीन लिया और उनकी तरफ से स्वयं पढ़ा।

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ऐसे राज्यों में आप शिक्षा की व्यवस्था के लिए छात्रों को ही दोषी मानते हो।

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अगर टॉपर को सब कुछ आना चाहिए तो कम से कम उनका टेस्ट लेने वाले पत्रकारों को भी वह सब कुछ तो आना ही चाहिए।

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हिंदी के एक बड़े और भाषा के मामले मेें सर्वोत्तम एक दैनिक पत्र के विशेष संवाददाता तो अपना नाम तक गलत लिखते थे और बार-बार टोकने के बावजूद उन्होंने उसे नहीं सुधारा।

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1 संपादक बताया करते थे कि एक दिन एक बड़े न्यूज चैनल की नामी एंकर का उनके पास फोन आया कि आपके पास क्या चौधरी चरण सिंह का मोबाइल नंबर है?

अब बेचारे चौधरी साहब के जीवित रहते न तो टीवी न्यूज चैनल शुरू हुए थे न मोबाइल आया था। जब संपादक जी ने उन्हें बताया कि बेन जी चौधरी साहब को दिवंगत हुए तो पंद्रह साल हो गए तो वे बेचारी ओह सो सैड कर रह गईं।

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ऐसे पत्रकार टॉपरों का ज्ञान परख रहे हैं जिन्हें स्वयं यह तक नहीं पता होता कि सामान्य अपराध और कानून-व्यवस्था में फर्क क्या होता है।

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देश का भविष्य वहां की जनता होती है, अगर जनता ही अपने और देश के भविष्य को भगवान् पर छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम का समाधान कभी नहीं मिलने वाला.

अगर आपको इस देश का समस्या का समाधान में रूचि है, अगर आप करना चाहते हैं तो नेता व पार्टी-भक्ति को छोड़कर क़ानून-सुधार की भक्ति करनी चाहिए.

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हमे चाहिए व्यवस्था परिवर्तन, जिसको सरकार smstoneta.com जैसी वेबसाइट लाकर शुरू कर सकती है, जहाँ कोई नागरिक किसी अन्य नागरिक द्वारा समर्थित मुद्दे और उपाय देख सकते हैं. यह डिमांड सांविधानिक है, क्यूंकि भारत एक प्रजातंत्र है. इसमें सभी नागरिकों को अपने देश की भलाई के लिए क़ानून लाने के लिए प्रस्ताव देने और अपने नेताओं को आदेश देने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त है.

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हम आते है समाधान के मामले पर, राईट-टू-रिकॉल समूह ने कई सारे सुधारात्मक कानूनों का प्रस्ताव दिया है, जिसे अध्ययन करने के बाद इस देश में अपने नेताओं / मंत्रियों/ /विधायकों/ प्रधानमत्री / राष्ट्रपति को ईमेल/ ट्विटर/sms / पोस्टकार्ड इत्यादि संचार माध्यमों द्वारा आप आदेश भेजें, यह आदेश पूर्णतया सांविधानिक है क्योकि भारत एक संप्रभु व जनतंत्र देश है.

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उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए हम राईट टू रिकॉल दूरदर्शन अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/811073719010866

का प्रस्ताव रखते हैं.

आप अपना आदेश इस प्रकार भेजें-

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"माननीय सांसद/विधायक/राष्ट्रपति/प्रधामंत्री महोदय, मैं अपने सांविधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको राईट टू रिकॉल दूरदर्शन अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/811073719010866 क़ानून को राष्ट्रीय गजेट में प्रकाशित कर भारत में तत्काल प्रभाव से क़ानून लाये जाने का आदेश देता /देती हूँ. वोटर-संख्या- xyz, धन्यवाद "

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क्या आप जानत हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह संविधानिक अधिकार तथा कर्तव्य है कि, वह देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक आदेश अपने सांसद को भेजे। आप दिए गए ड्राफ्ट्स के लिनक्स में जाकर उनका अध्ययन करें, अगर सहमत हों तो अपने नेता/ मंत्री/ विधायक/प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपति को अपना सांविधानिक आदेश जरूर भेजें.

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नीचे अन्य क़ानून-ड्राफ्ट्स आदेशो की सूची दी गयी है, जो आदेश मैंने SMS द्वारा अपने सांसद को भेजे है। आदेशो का विवरण जानने के लिए लिंक को क्लिक करे। ये सभी ड्राफ्ट्स राईट-टू-रिकॉल समूह द्वारा प्रस्तावित हैं:-

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यदि आप भी इन कानूनो का समर्थन करते है, तो अपने सांसद को SMS भेज कर इन्हे गैजेट में प्रकाशित करने का आदेश दे, तथा अपने सांविधानिक कर्तव्य को पूरा करे।

इसके अतिरिक्त भी कुछ क़ानून सुधार ऐसे हैं जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में लाये जाने से हमारा देश चीन को मात दे सकता है, इन कानूनों का डिमांड आप अपने नेताओं से अवश्य कीजिये.- जैसे कि

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1. पारदर्शी शिकायत प्रणाली के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/809753852476186

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2. ज्यूरी सिस्टम के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/809746209143617

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3. सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिको के स्वामित्व वाली कम्पनियों (WOIC) के लिए कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/809743912477180

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4. भारत में स्वदेशी हथियारों के उत्पादन के लिए प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/809740312477540

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5. हथियारबंद नागरिक समाज की रचना के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/809737552477816

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6. राईट टू रिकाल जिला शिक्षा अधिकारी के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/810067079111530

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7. खनिज रॉयल्टी सीधे नागरिको के खाते में भेजे जाने के लिए प्रस्तावित कानून (DDMRCM) का ड्राफ्ट : यह क़ानून गरीब लोगों को कुछ राहत पहुंचा सकती है.

www.facebook.com/pawan.jury/posts/811075642344007

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8. राईट टू रिकॉल दूरदर्शन अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/811073719010866

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9. राईट टू रिकॉल मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://www.facebook.com/pawan.jury/posts/811071415677763

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10. मॉरिशस रुट और सेज (SEZ) को दी जा रही कर राहतो की समाप्ति के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/811674415617463

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11. पब्लिक में नार्कोटेस्ट - बलात्कार , हत्या , भ्रष्टाचार , गौ हत्या आदि के लिए नारको टेस्ट का कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/812341812217390

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12. राइट-टू-रिकॉल विधायक के लिए प्रस्तावित क़ानून ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/813343768783861

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13. राइट-टू-रिकॉल-रिज़र्व बैंक गवर्नर के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/814288365356068

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14. नेट निष्पक्षता या नेट न्युट्रिलिटी को बनाये रखने के लिए सांसद को भेजे जाने वाले एसएमएस का ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/820005808117657

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15. गोहत्या कम करने के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

www.facebook.com/pawan.jury/posts/822256167892621

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16. राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/837611029690468

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17. पब्लिक में नार्को टेस्ट के लिए नारको टेस्ट का कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/835414443243460

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18. भारतीय संप्रदाय देवालय प्रबंधक ट्रस्ट' के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/834846793300225

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19. राष्ट्रीय हिन्दू देवालय प्रबंधक ट्रस्ट' के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/834842886633949

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20. राइट-टू-रिकॉल जिला प्रधान जज के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/826540930797478

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21. राइट टू रिकॉल महापौर का प्रस्तावित क़ानून-ड्रॉफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/844000699051501

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22. राईट टू रिकॉल सांसद के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/860633484054889

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23. राईट टू रिकॉल मंत्री के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/853974814720756

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24. राईट टू रिकाल जिला पुलिस प्रमुख के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :

https://web.facebook.com/pawan.jury/posts/867725646679006

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25. संपत्ति कर के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट https://web.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/575904979254367

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26) For removing caste based reservation http://www.tinyurl.com/AarakshanGhatao

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मेरा आपसे एक बार आग्रह है की आप इस विडियो https :// www . youtube . com / watch?v=nb-xNwtrQjI&ab_channel=RajivDixitDedicatedChannel-vatsalanand

(जगह हटा दें) को एक बार सुनें और उपरोक्त समाधान पर गौर करें. अगर आप वाकई में इस देश का भला चाहते हैं तो उपरोक्त आदेशों में से अपने वांछित आदेशों को अपने नेताओं / मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति को sms/ट्विटर सन्देश या पोस्टकार्ड या ईमेल जिस किसी संचार माध्यम से संभव हो सके, उपरोक्त बताये गए तरीके से अपना मात्र एक संविधानिक आदेश भेजें.

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आपने यह भी ध्यान दिया होगा की हमारे देश के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी है, जो भी टेस्ट्स होते हैं परिक्षण इत्यादि के,उनमे से पचास प्रतिशत से ज्यादा उपकरण व सॉफ्टवेर बाहर से आयातित होते हैं, वहां के ही अभियंता भारत आकर यहाँ के अभियंताओं को उन उपकरण चलाने की ट्रेनिंग दे देते हैं, और समाचार में आता है की हमारे देश ने अमुक अमुक टेक्नोलॉजी को स्वनिर्मित किया है, ये जो बात स्वनिर्मान की है, वो केवल २० - ३० प्रतिशत उपकरणों पर ही सही बैठती है, लेकिन जिस तरह से इन तरह के समाचारों को न्यूज़ में दिखाया जाता है, वैसा नहीं होता रियल में. .

हमारे देश में स्वनिर्मित हथियार बनाने में उतनी उच्च-गुणवत्ता हासिल नहीं होने का कारण हमें यह बताया जाता है, की हमारे देश के पास उतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बात भ्रष्ट लोगों-अधिकारियों-मंत्रियों से गबन किये गए धन को वसूलने की बात आती है तो यहाँ का भ्रष्ट न्यायिक सिस्टम, इस बात को थोड़े ही दिनों में न्यूज़ चलाकर इन मामलों को ही बंद करवा देती है, रही बात न्याय की तो वो तो इस देश में मृत्यु-उपरान्त भी चलता है, इसमें क्या बड़ी बात है?

पर्याप्त धन दे दो और कोर्ट-कचहरी में मामले का डेट बढाते जाओ, तब तक बढ़ाओ जब तक की पीड़ित-पक्ष या अपराधी-पक्ष या दोनों की ही मृत्यु ना आ जाये. .

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उसी तरह से आप परमाणु परिक्षण की क्षमता में भी भारत की तुलना अन्य देशों से कर सकते है, इसकी अध्ययन सामग्री आपको इन्टरनेट पर काफी मात्रा में मिल जायेगी. अगर आप उन अध्ययन संसाधनों को ध्यान से पढेंगे तो पायेंगे की भारत एवं पाकिस्तान की परमाणु क्षमता में कोई ख़ास अंतर नहीं है, कभी आपने यह ध्यान देने की कोशिश की कि द्वितीय परमाणु परिक्षण के बाद भारत पुनः और आगे की श्रृंखला का परमाणु-परिक्षण क्यों नहीं कर सका?

आपमें से कई लोग यह कहेंगे की भारत ने कभी दुसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया , हम शान्ति-प्रिय देश हैं, हम पर भी कभी कोई आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन शायद ऐसे लोगों को यह नहीं पता की भारत पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध को जीत न सका, वो हार गया था, अगर आप इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया यह लिंक सुनें- https://www.youtube.com/watch?v=nb-xNwtrQjI&ab_channel=RajivDixitDedicatedChannel-vatsalanand

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खैर....

जय हिन्द.